Business, Indigenous Peoples’ Rights and Security in the Case Law of the Inter-American Court of Human Rights
(Cambridge University Press, 2019-01)
The history of indigenous peoples from across the globe is marked by constant aggression, persecution and conflict. In these times, they are being obliged to confront the consequences of economic interests in their ancestral ...
Nuevos horizontes en las políticas relativas a las personas refugiadas a la luz de la Carta Social Europea
(Ediciones Cinca, 2022)
La tutela que la Carta Social Europea prevé para las personas refugiadas se apoya en la Convención de Ginebra así como otros instrumentos internacionales vinculantes para los Estados. Esta protección se condiciona al ...
Prestaciones incluidas y excluidas del ámbito de aplicación del reglamento (CE) 883/2004, de 29 de abril, sobre coordinación de los sistemas de seguridad social: reafirmación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su criterio de distinción. Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la. Unión Europea de 21 de junio de 2017, asunto C-449/16
(Centro de Estudios Financieros, 2017-10)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en el contexto de un procedimiento prejudicial sobre si un Estado miembro, en este caso Italia, puede excluir a los nacionales de terceros países, que sean ...
Desigualdad y violencia de género en un contexto de crisis generalizada [Reseña]
(Universidad Rey Juan Carlos: Instituto de Derecho Público, 2017)
El trabajo de las mujeres en España estereotipos, sesgos e inercias : una mirada hacia tres ámbitos de perentoria intervención normativa
(Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019)
La igualdad de género es una cuestión de justicia, por lo que se incorpora como principio
jurídico y como objetivo político; pero, además, la igualdad de género es también una condición necesaria para el desarrollo económico ...
La pérdida sobrevenida de la autorización para trabajar: ¿una nueva causa de despido objetivo? (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 16 de noviembre de 2016, RCUD 1341/2015)
(Centro de Estudios Financieros, 2017-03)
Como es archisabido, todo trabajador extracomunitario debe contar con la correspondiente autorización para trabajar, siendo el artículo 36.1 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, que rige esta materia, inequívoco al ...
La participación del voluntariado en las decisiones públicas: el Consejo de Voluntariado
(Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Subdirección General de Publicaciones, 2001)
El voluntariado se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más relevantes de los últi
mos años. En el caso de España, las cifras que cuantifican distintas magnitudes del volun-
tariado así lo demuestran. Las ...
Pensión de viudedad y el tipo de documento público válido para constituir la pareja de hecho
(Boletín Oficial del Estado, BOE, 2019)
Se desestima el recurso de casación para unificación de doctrina por falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la alegada como contradictoria. La cuestión material debatida es la validez de un acta notarial de ...
Primera doctrina judicial sobre planes de igualdad en las empresas
(Corts Valencianes, 2014)
La modificación sustancial de las condiciones de trabajo que afecta al ejercicio de los derechos de conciliación requiere una justificación especial de su razonabilidad y proporcionalidad: comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada 2933/2019, de 12 de diciembre.
(Centro de Estudios Financieros, 2020-05)
Dos trabajadoras de Zara España prestaban servicios en uno de sus centros comerciales de la ciudad de Almería. Ambas contaban con una reducción de jornada de 6 horas por guarda legal, en ambos casos de lunes a viernes, ...